मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
◆ 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 2 अक्टूबर, 2011 को लागू की गई थी।
◆ इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को अधिकांशतः प्रयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
◆ राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आर.एस.एम.सी.) का गठन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाईयां, शल्य चिकित्सा औजार और टांके की खरीद के लिए एक केन्द्रीय खरीद एजेन्सी के रूप में किया गया है।
◆ आर.एस. एम. सी. राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित जिला ड्रग वेयर हाउस (डी.डी.डबल्यू.एच.) के माध्यम से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को दवाईयों की आपूर्ति कर रहा है।
◆ वर्ष 2020-21 में आवश्यक दवा सूची में 04 नई औषधियाँ शामिल की गई है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में दवाएं 709 से बढ़ाकर 713 तथा 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स सूचीबद्ध हैं।
◆ दवाईयों की गुणवत्ता की जांच ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्रीज द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही दवाईयों की सूची प्रदर्शित की गई है। बहिरंग रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र के समयानुसार तथा अन्तरंग एवं आपातकालीन रोगियों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की गई है। इस योजना में जटिल एवं गम्भीर बीमारी के लिए भी दवाईयां उपलब्ध हैं।
◆ वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक योजना के अन्तर्गत ₹489.82 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
◆यह योजना राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में "मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है।
◆ यह योजना मात्र जांचों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए ही नहीं, अपितु इस योजना के माध्यम से राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सालयों पर जांच सेवाओं का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है।
◆ दिसम्बर, 2020 तक 34.26 करोड़ जांचें की जाकर 15.54 करोड़ लोगों को इस योजना में लाभान्वित किया जा चुका है। प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचे निःशुल्क की जा रही हैं।
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